गुवाहाटी (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने राज्य में चार सौ स्कूलों के नए भवनों के निर्माण करने और 55 हजार से अधिक भूमिहीन परिवारों को भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 2024 की छुट्टियों की सूची को भी मंजूरी दी गई। राजपत्रित अवकाश कुल 36 दिन रहेंगे। कामरूप (एम) जिले को छोड़कर सभी जिला आयुक्तों को स्थानीय महत्व के किसी भी दिन को स्थानीय अवकाश घोषित करने का अधिकार दिया गया है, जबकि कामरूप (एम) जिले में दो दिन का स्थानीय अवकाश घोषित किया जा सकेगा। कैबिनेट बैठक में ने स्वदेशी भूमिहीन परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए मिशन बसुंधरा 2.0 के तहत घरों के निर्माण के लिए 123 स्वदेशी भूमिहीन परिवारों (चराईदेव में 105 और दरंग में 18) के पक्ष में भूमि का निपटान करने का निर्णय लिया गया। संबंधित जिला एसडीएलएसी की मंजूरी और संरक्षक मंत्रियों की निगरानी के बाद 55 हजार से अधिक भूमिहीन परिवारों को भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने आंगनवाड़ी कर्मियों और सहायिकाओं के लिए सेवानिवृत्ति तिथि तय कर दी है। 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद उस वर्ष की 30 अप्रैल को उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। इसके अलावा, वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए 31 मार्च तक 54 करोड़ रुपए के बकाया ऋण और 10.92 करोड़ रुपए के बकाया ब्याज को असम वित्त निगम की इक्विटी पूंजी में परिवर्तित किया जाएगा। इससे निगम के इक्विटी पूंजी आधार में अंतर कम हो जाएगा और उसे एमएसएमई, माइक्रोफाइनेंस, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, विनिर्माण आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ऋण देना जारी रखने और समय पर आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग के तहत डॉक्टरों को 1 जनवरी से हर पांच साल की सेवा में एक बार ऑप्ट-इन और नॉन-प्रैक्टिसिंग भत्ता देने का भी निर्णय लिया गया है। भारत के चुनाव आयोग के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन के साथ असम के सिंचाई विभाग (छठी अनुसूची क्षेत्रों को छोड़कर) के प्रशासनिक समूहों (चक्र, डिवीजन और उप-डिवीजन) को पुनर्गठित करने का भी निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने 417.32 करोड़ रुपए की संशोधित परियोजना लागत पर 24 मेगावाट की कार्बी लांग्पी मध्य - 2 जलविद्युत परियोजना को लागू करने का भी निर्णय लिया। इससे बिजली की कमी को कम करने में मदद मिलेगी। राज्य में उच्च एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के चार सौ नये स्कूल भवनों का शिलान्यास करने का भी निर्णय लिया गया। इनमें से एक सौ का निर्माण चाय बागान क्षेत्रों में पूरी तरह से नए स्कूलों के रूप में किया जाएगा। साथ ही पुराने स्कूल भवनों के नवीनीकरण के लिए प्रत्येक को 7 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। इसका शिलान्यास 25 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच किया जाएगा। इस अवधि के दौरान सभी कैबिनेट मंत्री नामित गांवों में पांच दिन और पांच रातें बिताएंगे। यह मंत्री कल्याणकारी योजनाओं के व्यावहारिक कार्यान्वयन का आकलन करेंगे। दुर्गा पूजा के अवसर पर 6,953 पूजा समितियों में से प्रत्येक को 10 हजार रुपए दिया जाएगा। यह अनुदान तीन वर्ष पुरानी पूजा समितियों को मिलेगा। एचपीसीएल की संपत्तियों के कुशल उपयोग के लिए परिसंपत्ति अधिग्रहण और सहायता पैकेज के पुनर्भुगतान के लिए असम सरकार ने एआईडीसी में असम सरकार के 758.75 करोड़ रुपए के निवेश को इक्विटी निवेश में परिवर्तित किया जाएगा। असम सरकार के प्रस्तावित निवेश के लिए एआईडीसी की अधिकृत शेयर पूंजी सीमा मौजूदा 150 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1 हजार करोड़ रुपए की जाएगी। यह कदम एआईडीसी को एक प्रमुख औद्योगिक विकास निगम के रूप में मजबूत करना है। कैबिनेट ने राज्य में केस प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए असम राज्य अनुकूलन सेवा नियम, 2023 तैयार करके अभियोजन सेवाओं का एक नया कैडर बनाने का भी निर्णय लिया। असम राज्य अनुकूलन सेवा के नियम तैयार करके प्रतिस्पर्धी वेतनमान के साथ सार्वजनिक अधिवक्ताओं, अतिरिक्त लोक अधिवक्ताओं, विशेष लोक अधिवक्ताओं और सहायक लोक अधिवक्ताओं का एक नियमित कैडर बनाया जाएगा।