नई दिल्ली। भारत सरकार ने अप्रैल से शुरू होने वाले 2025-26 रबी विपणन सत्र के लिए गेहूं, धान और मोटे अनाज जैसी रबी फसलों के लिए खरीद लक्ष्य तय किया है। कृषि मंत्रालय के आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस वर्ष 11.5 करोड़ टन गेहूं की उत्पादन की तरक्की के बावजूद, खरीद लक्ष् थोड़ा कम है। सरकार ने हाल ही में राज्य के खाद्य सचिवों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें गेहूं, चावल, और मोटे अनाज की खरीद को लेकर निर्णय लिया गया। इस बैठक के बाद, आने वाले विपणन सत्र के लिए गेहूं, चावल, और मोटे अनाज की खरीद का लक्ष्य तय किया गया है गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय किया गया है, जिसका मान 2,425 रुपये प्रति क्विंटल है। सरकार इसके माध्यम से किसानों को सहायता पहुंचाने का निश्चित करना चाहती है। राज्यों से गेहूं और चावल की खरीद को बढ़ाने के लिए कदम उठाने की भी अपील की गई है। साथ ही, मोटे अनाज की खरीद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी सरकार का ध्यान है। सरकारी गेहूं की खरीद विपणन सत्र 2024-25 में 2.66 करोड़ टन तक पहुंची, जो कि लक्ष्य के 3 से 3.2 करोड़ टन का है। इसके बावजूद, इस संख्या उस सत्र के लक्ष्य से कम है। बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और जन पोषण केंद्रों सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें विभिन्न राज्यों और संबंधित संगठनों के अधिकारी शामिल थे।
