सरकार ने देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ समर्थन के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ 50 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह ऋण भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को गारंटी के साथ दिया जाएगा। इस समझौते से शहरी परियोजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा । वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के निदेशक मियो ओका ने इस ऋण के लिए हस्ताक्षर किए। ओका ने इस समझौते को बहुत महत्त्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे देश की परियोजनाओं को विकास करने में मदद मिलेगी। एडीबी का यह वित्तपोषण आईआईएफसीएल को ऊर्जा बदलाव, शहरी परियोजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करेगा । इस समझौते से देश में हरित, टिकाऊ और सुस्त विकास के लिए जमीनी बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। यह ऋण प्रोजेक्ट्स को सकारात्मक दिशा में बढ़ाएगा और समुदायों को सामूहिक उपयोग के लिए समर्थ बनाएगा। इस समझौते के माध्यम से एक और कदम हुआ जिससे देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा ।
