गुवाहाटी। असम समझौते के खंड 6 पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के संबंध में असम सरकार और अखिल असम छात्र संघ (आसू) के बीच प्रस्तावित चर्चा, जो मूल रूप से आज के लिए निर्धारित थी, आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के कारण स्थगित कर दी गई है। आसू अध्यक्ष उत्पल शर्मा, कार्यवाहक महासचिव शोरजुन हंसे और मुख्य सलाहकार समुज्ज्वल भट्टाचार्य को लिखे एक आधिकारिक पत्र में असम सरकार ने कहा कि चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद चर्चा की नई तारीख तय की जाएगी। इससे पहले 25 सितंबर को एक बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बिप्लब कुमार शर्मा की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को लागू करने पर चर्चा की थी । छात्र संगठन ने कहा कि उस बैठक के दौरान सरकार राज्य के अधिकार क्षेत्र के तहत अप्रैल 2025 तक 40 सिफारिशों को लागू करने की प्रतिबद्धता जताई। इसने केंद्र सरकार से अपने अधिकार क्षेत्र के तहत 16 सिफारिशों पर पहल करने और असम सरकार, आसू और केंद्र को शामिल करते हुए एक त्रिपक्षीय चर्चा आयोजित करने का अनुरोध करने का भी वचन दिया। असम सरकार ने आज आसू के साथ इन सिफारिशों को लागू करने के लिए अपनी कार्ययोजना पर चर्चा करने की योजना बनाई थी, लेकिन राज्य में पांच विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए चुनाव आचार संहिता के कारण चर्चा को अब स्थगित कर दिया गया है। आसू को भेजी गई आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, उपचुनाव के बाद बैठक फिर से निर्धारित की जाएगी।