गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार को कहा कि सरकार राज्य में उजागर हुए अवैध ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी, अगर बाद में इसकी जरूरत पड़ी। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा कि अब तक 59 गिरफ्तारियां की गई हैं, 22 लुक-आउट सर्कुलर जारी किए गए हैं और घोटाले के संबंध में 14 विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाए गए हैं। रिपोर्ट बताती हैं कि राज्य में कई ऑनलाइन ट्रेडिंग फर्म सेबी या आरबीआई के दिशा-निर्देशों का पालन किए बिना काम कर रही थीं, जिससे निवेशकों को काफी नुकसान हुआ। इन फर्मों में शामिल कई व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य अभी भी फरार हैं। शर्मा ने यहां संवाददाताओं से कहा कि असम पुलिस ने अवैध ऑनलाइन ट्रेडिंग के मामलों की निगरानी के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय और आयकर को विश्वास में लिया गया है। जिला स्तर पर जिला पुलिस इसे संभाल रही है और मुख्यालय स्तर पर सीआईडी इससे निपट रही है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो असम सरकार सीबीआई जांच की भी सिफारिश करेगी। यह पूछे जाने पर कि कुछ कथित सरगना अब तक पुलिस के जाल से कैसे बच रहे हैं, सीएम ने जवाब दिया कि कोई भी लंबे समय तक पुलिस से बच नहीं सकता। इस बीच, डीजीपी जीपी सिंह ने एक्स पर कई पोस्ट में कहा कि 14 जिलों में अनियमित जमा योजनाओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई है, जिसके चलते 28 मामले दर्ज किए गए हैं और 59 गिरफ्तारियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग नोटिस के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुए हैं, उनके खिलाफ 22 लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) शुरू किए गए हैं। ये मामले अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 और भारतीय न्याय संहिता की उचित धाराओं के तहत दर्ज किए गए हैं। सिंह ने कहा कि अनियमित जमा योजना अधिनियम के संबंध में दर्ज मामलों की उचित जांच के लिए 14 एसआईटी का गठन किया गया है, जो @AssamCid मुख्यालय में एडीजीपी और आईजीपी सीआईडी में पर्यवेक्षण और निगरानी समूह को रिपोर्ट करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि एक प्रमुख घोटाले में मुख्य आरोपी के खिलाफ डिब्रूगढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज मामला पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को सौंप दिया गया है, साथ ही सीआईडी को मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाने का निर्देश दिया गया है। डीजीपी ने यह भी कहा कि इन योजनाओं में शामिल होने के लिए दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि असम सीआईडी के लांस नायक सरोज डेका, जो अनियमित जमा योजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल पाए गए हैं, को आज भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (बी) और असम सेवा (अनुशासन और अपील) नियम 1964 के नियम 10 ( टू ) के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। सिंह ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि अनियमित जमा योजनाओं में शामिल कुछ व्यक्तियों के साथ अनुचित निकटता के आरोपों और विभागीय कार्यवाही लंबित होने के मद्देनजर गोलाघाट डीईएफ के गोलाघाट पीएस के इंस्पेक्टर जीतूमोनी डेका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
