गुवाहाटी । राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा प्रबंधन के लिए कानूनी रूपरेखा नामक संगोष्ठी के समापन समारोह में भाग लिया। श्रीमंत चेतना मंच पूर्वोत्तर और अधिवक्ता परिषद असम प्रांत द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस संगोष्ठी में सीमा सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों और प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिए आवश्यक कानूनी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया गया। अपने संबोधन में राज्यपाल आचार्य ने कहा कि सत्य और न्याय के मूल्य देश की सीमाओं की सुरक्षा और राष्ट्र की समृद्धि सुनिश्चित करने के महत्व के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। आचार्य ने कहा कि सेमिनार में भारत के सशक्तीकरण में योगदान देने के लिए चर्चा की गई और निस्संदेह इससे नए और अभिनव विचार उत्पन्न होंगे जो सुरक्षा के प्रति हमारे दृष्टिकोण को आकार देंगे। उन्होंने संगोष्ठी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत का विकसित भारत का दृष्टिकोण और संविधान के 75 वर्ष पूरे होने का स्मरणोत्सव सीमा सुरक्षा पर चर्चा के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि प्रदान करता है। राज्यपाल ने दोहराया कि भारत की सीमाएं देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए महत्वपूर्ण हैं । उन्होंने सीमा कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया तथा इस बात पर बल दिया कि सीमा प्रबंधन को मजबूत करने का प्रयास राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का हवाला देते हुए राज्यपाल श्री आचार्य ने कहा कि भारत की सीमा सुरक्षा केवल भौतिक रक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय समुदायों की चिंताओं का समाधान भी इसमें शामिल है। उन्होंने नए लागू किए गए कानूनों भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के महत्व पर बल दिया, जिनका उद्देश्य औपनिवेशिक विरासत को खत्म करना और आत्मनिर्भर भारत के लिए मंच तैयार करना है। आचार्य ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान दिए जाने, क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को मान्यता दिए जाने तथा वैश्विक स्तर पर इसकी स्थिति को ऊंचा उठाने की भी सराहना की। उन्होंने कई परिवर्तनकारी पहलों का हवाला दिया, जिनमें चराइदेव मैदाम को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता देना भी शामिल है। ये प्रयास असम और पूर्वोत्तर के लिए गौरव और पहचान की नई भावना पैदा करने में योगदान दे रहे हैं। राज्यपाल ने पूर्वोत्तर के सीमावर्ती क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया, क्योंकि उनका सामरिक महत्व है, क्योंकि उनकी सीमा बांग्लादेश, भूटान, चीन और म्यांमार के साथ लगती है। उन्होंने सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस कार्यक्रम में सातवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी प्रदीप कुमार, सीमांत चेतना मंच, पूर्वोत्तर, असम प्रदेश के अध्यक्ष डॉ. बिनीता भगवती, उपाध्यक्ष, अधिवक्ता परिषद, असम प्रांत, बंकिम शर्मा । सेमिनार में कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया।
