गुवाहाटी । असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने गुरुवार को घोषणा की कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत लाभार्थी जियोटैगिंग की प्रक्रिया के माध्यम से इसका लाभ उठा सकेंगे। एक प्रेस वार्ता के दौरान शर्मा ने दावा किया कि सरकार ने जियोटैगिंग का एक और दौर शुरू करने का निर्णय लिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीएमएवाई का कोई भी पात्र लाभार्थी छूट न जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में पीएमएवाई के तहत लगभग 30 लाख लाभार्थियों को शामिल किया गया है और 3 लाख 80 हजार लाभार्थियों को 19 मार्च को पीएमएवाई से लाभ मिलना है और बाद के महीनों में 3 लाख 80 हजार आगे बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के बजाय स्थानीय महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलकर जियोटैगिंग प्रक्रिया को अंजाम देंगी। शर्मा ने कहा कि प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए हमने निर्णय लिया है कि स्थानीय महिलाओं के बजाय, आस-पास के गांवों की महिलाएं जियोटैगिंग प्रक्रिया को अंजाम देंगी। उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई पात्र लाभार्थी जियोटैगिंग प्रक्रिया से चूक गया है, तो ऐसे व्यक्ति स्वयं जियोटैगिंग कर सकते हैं या अन्य लोगों से सहायता ले सकते हैं। शर्मा ने कहाकि देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि अधिकारी जियोटैगिंग प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं । हमने यहां स्थानीय लोगों को शामिल किया है। सरकारी अधिकारी केवल सूचियों की समीक्षा करेंगे। जियोटैगिंग, फोटो, वीडियो और वेबसाइट जैसे मीडिया में भौगोलिक निर्देशांक जोड़ने की प्रक्रिया है। जियोटैग में समय टिकट और अन्य प्रासंगिक जानकारी भी शामिल हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के नाम तय होने के बाद ग्राम सभा बुलाई जाएगी, जिसमें इस पर सहमति बनाई जाएगी और उसे हरी झंडी दी जाएगी। इसके बाद ब्लॉक और जिला स्तर पर भी समिति बनाई जाएगी। शर्मा ने कहा कि संरक्षक मंत्री के साथ जिला स्तरीय समितियां गठित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस चरण के बाद प्रस्तावित लाभार्थियों की अंतिम सूची केंद्र सरकार को भेज दी जाएगी।
