गुवाहाटी ( हिंस ) । असम विधानसभा में सोमवार को वित्त मंत्री अजंता नेओग द्वारा प्रस्तुत 2025-26 का राज्य बजट असम की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दिलीप सैकिया ने बजट का स्वागत करते हुए इसे जनहितैषी और लोककल्याणकारी बताया। सैकिया ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट राज्य के सभी वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं को समाहित करता है। उन्होंने कहा कि यह बजट भाजपा की मूल विचारधारा सबका साथ, सबका विकासको साकार करता है और आम जनता को राहत प्रदान करेगा। असम की आर्थिक प्रगति के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया कि 2015- 16 में असम का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2,27,959 करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में बढ़कर 6,43,667 करोड़ रुपए हो गया । राज्य की प्रति व्यक्ति आय भी 60,817 रुपए (2015-16) से बढ़कर 1,54,222 रुपए (2024-25 ) हो गई। महत्वपूर्ण योजनाएं एवं बजट प्रावधानः महिला सशक्तिकरणः स्वयं सहायता समूहों की 32 लाख महिलाओं को वित्तीय सहायता । निजुत मोइना योजना: इस योजना के तहत लाभार्थी छात्राओं की संख्या दोगुनी होगी । मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना : 2025 से स्नातक छात्रों को 12 महीने तक 2,500 रुपए प्रतिमाह की सहायता । शिक्षा सुधारः 2006 से पहले स्थापित स्कूलों और कॉलेजों का प्रांतीयकरण । अरुणोदय योजना: 37.2 लाख महिलाओं को इसका लाभ | मजदूरी वृद्धि: आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों की मानदेय वृद्धि । चाय बागान कल्याण: 6.8 लाख चाय बागानों के श्रमिकों को 5,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता । सांस्कृतिक संस्थाओं के लिए सहायता: 25,000 नामघरों (असमिया प्रार्थना हॉल) को वित्तीय सहायता । रचनात्मक लेखन सहायताः 1,000 प्रतिभाशाली लेखकों में से प्रत्येक को 25,000 रुपए । बुनियादी ढांचा विकासः असम माला परियोजना के तहत हर जिले में 25 किलोमीटर सड़कों का निर्माण । स्वास्थ्य सेवा और शिक्षाः दरंग में एक मेडिकल कॉलेज और कार्बी आंग्लांग में एक कृषि कॉलेज की स्थापना । भूमि सर्वेक्षणः चर क्षेत्रों भूमि सर्वेक्षण करना । सांस्कृतिक संरक्षण: अजान फकीर के जाकिर और जरी गीतों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करना। सैकिया ने इस बात पर जोर दिया कि ये पहल असम की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान देंगी, जिससे राज्य देश के अग्रणी क्षेत्रों में से एक बन जाएगा। सामान्य विकास के अलावा, बजट में स्वायत्त परिषद क्षेत्रों के लिए पर्याप्त आवंटन शामिल हैं 1
