गुवाहाटी। न्याय वितरण में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एएसएलएसए) ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के साथ मिलकर आज सफलतापूर्वक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। यह पहल राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के नेतृत्व में एक राष्ट्रव्यापी कानूनी निपटान अभियान का हिस्सा थी ।लोक अदालत का आयोजन 33 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और दो तालुक विधिक सेवा समितियों द्वारा किया गया, जिसमें आपसी समझौते के माध्यम से मुकदमे – पूर्व और लंबित मामलों को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें परक्राम्य लिखत अधिनियम (धारा 138 ), बैंक वसूली विवाद, बिजली बिल मामले, वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) मामले, मोटर वाहन अधिनियम उल्लंघन तथा अन्य समझौता योग्य सिविल एवं आपराधिक मामले शामिल थे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अदालत के दौरान 2,00,463 मामले पेश किए गए, जिनमें से 29,021 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। इन समाधानों के परिणामस्वरूप कुल 127.84 करोड़ की निपटान राशि प्राप्त हुई । कानूनी अधिकारियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा है कि यह लंबित मामलों को कम करने और नागरिकों के लिए समय पर और लागत प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने में एक बड़ा कदम है। लोक अदालत की सफलता वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में इसके महत्व को रेखांकित करती है, जिससे समय और कानूनी खर्चों की बचत करके व्यक्तियों को लाभ मिलता है। असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लोगों को विवादों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है।
