गुवाहाटी । असम सरकार के मंत्री समूह ( जीओएम) को छह समुदायों द्वारा अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिए जाने की मांग की जांच करने का काम सौंपा गया है। मंत्री रनोज पेगू ने मंगलवार 4 मार्च को राज्य विधानसभा में यह घोषणा की। विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के जवाब में बोलते हुए पेगू ने कहा कि मंत्री समूह का लक्ष्य चालू बजट सत्र के समापन से पहले अपने निष्कर्षो को अंतिम रूप देना है, ताकि रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जा सके। कांग्रेस विधायक सैकिया ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह इस मामले को केंद्र के समक्ष उठाए और यह सुनिश्चित करे कि असम में मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजाति समुदायों को मिल रहे मौजूदा लाभों को प्रभावित किए बिना मोरान, मटक, अहोम, चुटिया, कोच – राजबोंगशी जनजातीय मामलों के विभाग की भी देखरेख करते हैं, ने इस बात पर जोर दिया कि पुनर्गठित मंत्री समूह ने विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श पूरा कर लिया है, जिसमें एसटी का दर्जा चाहने वाले छह समुदायों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हितधारकों के बीच अलग-अलग राय ने शुरू में एक चुनौती पेश की थी, लेकिन चर्चा को सुविधाजनक बनाने और आ सहमति तक पहुँचने के प्रयास किए गए। पेगू ने कहा कि मंत्री समूह मार्च के भीतर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप देगा। हम इस सत्र के भीतर इसे समय पर प्रस्तुत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यदि यह संभव नहीं है, तो हम आश्वासन देते हैं कि इसे अगले सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। बजट सत्र 25 मार्च को समाप्त होने वाला है। मूल मंत्री समूह का गठन पूर्व मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल के नेतृत्व में किया गया था और बाद में हिमंत विश्व शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद इसका पुनर्गठन किया गया था। पेगू के आश्वासन के बाद सैकिया ने प्रस्ताव वापस ले लिया।
