गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने 26 अक्तूबर को कहा कि पीएम- किसान सम्मान निधि योजना कई जिलों में सफलतापूर्वक संतृप्ति स्तर पर पहुंच गई है, जो 100 प्रतिशत कवरेज को पार कर गई है। यह उपलब्धि केंद्र सरकार की पहल के तहत किसानों को सशक्त बनाने के राज्य के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। शर्मा ने पांच जिलों: माजुली, लखीमपुर, शिवसागर, चराइदेउ और गोलाघाट के प्रभावशाली आंकड़ों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पीएम- किसान योजना अब इन क्षेत्रों में संतृप्ति प्राप्त कर चुकी है, जिसमें माजुली 163 प्रतिशत कवरेज के साथ सबसे आगे है। लखीमपुर 122 प्रतिशत, शिवसागर 108 प्रतिशत, चराइदेउ 107 प्रतिशत और गोलाघाट 101 प्रतिशत कवरेज के साथ दूसरे स्थान पर है। कुल मिलाकर, इस योजना से अब असम भर में 17.5 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी जिले समान संतृप्ति स्तर प्राप्त करें, जिससे अन्नदाता के रूप में जाने जाने वाले कृषि समुदाय का उत्थान हो सके। शर्मा ने कहा कि नौ जिलों में प्रदर्शन के मूल्यांकन से असाधारण उपलब्धियां सामने आई हैं, विशेष रूप से ऊपरी असम क्षेत्र में, जहां कवरेज दर राज्य के औसत 26.46 प्रतिशत से अधिक हो गई है। पीएम किसान भारत सरकार से 100 प्रतिशत वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह 1.12.2018 से चालू हो गई है। इस योजना के तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को तीन बराबर किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 की आय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करेंगे जो योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सहायता के लिए पात्र हैं। यह निधि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी। योजना के लिए विभिन्न बहिष्करण श्रेणियां हैं।
