नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) के तहत जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर क्षेत्र की यात्रा की अनुमति देने वाली योजना को दो साल तक बढ़ा दिया है। अब सरकारी कर्मचारी जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर क्षेत्र की हवाई यात्रा 25 सितंबर 2026 तक कर सकेंगे। पहले यह योजना 25 सितंबर 2024 को समाप्त हो रही थी। पात्र केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एलटीसी का लाभ उठाने पर पेड लीव के अलावा आने-जाने की यात्रा के टिकटों की प्रतिपूर्ति भी मिलती है। कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश में कहा गया है कि सभी पात्र कर्मचारी चार साल की ब्लॉक अवधि में अपने एक होम टाउन एलटीसी में बदलाव के बदले जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसी भी स्थान पर जाने के लिए एलटीसी के हकदार हैं, जो एम्पलॉई एयर ट्रैवल के हकदार नहीं हैं।
