हम अवैध प्रवासियों की असीमित प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकते नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर को कहा था कि ऐसा महसूस है कि बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों की असीमित प्रवेश न केवल जनसांख्यिकी को बदल देती है, बल्कि भारतीय नागरिकों के लिए संसाधनों पर भी बोझ डालती है। एक तरफ, हमारे पास कोई खुली सीमा नहीं है जिसके माध्यम से बांग्लादेश से कोई भी भारत में कहीं भी आ और बस सके। साथ ही, यदि हम अवैध प्रवासन को रोकने के लिए कार्रवाई नहीं करते हैं, तो यह भारत में इन सभी समस्याओं का कारण बनता है... भारत में यह भावना है कि बुनियादी ढांचा सीमित है, शिक्षा सीमित है, सार्वजनिक अस्पताल सीमित हैं.... हम असीमित आमद की अनुमति नहीं दे सकते, संविधान पीठ का नेतृत्व कर रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा। पीठ नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए को चुनौती देने वाले स्वदेशी असमिया समूहों की याचिकाओं की एक श्रृंखला पर सुनवाई कर रही है । समूहों ने तर्क दिया है कि 1985 असम समझौते पर हस्ताक्षर के तुरंत बाद लाया गया विशेष प्रावधान, आशा की किरणबन गया । असम में बसने, भारतीय नागरिकता हासिल करने, स्थानीय लोगों को उनके राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों से वंचित करने और असमिया सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने के लिए अवैध रूप से भारत में प्रवेश करना। धारा 6ए ने बांग्लादेश से भारत में आप्रवासन को तीन समयावधियों में विभाजित किया था । 1 जनवरी 1966 से पहले भारत में प्रवेश करने वालों को भारतीय नागरिक माना गया। जो लोग 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 के बीच आए, उन्हें भारतीय के रूप में पंजीकृत किया गया, बशर्ते कि वे कुछ शर्तों को पूरा करते हों । 25 मार्च 1971 के बाद जो लोग भारत में आए वे अवैध थे और कानून के अनुसार उन्हें निर्वासित किया जाना था। सुप्रीम कोर्ट ने गृह सचिव को 25 मार्च, 1971 के बाद भारत में अवैध प्रवासियों की अनुमानित आमद, जिसमें असम तक सीमित नहीं है पर एक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया, अवैध आप्रवासन से निपटने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदम और सीमा - बाड़ लगाने की सीमा और समयसीमा पर विवरण | मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत एक सत्तावादी देश नहीं है जो सिर्फ अवैध लोगों को उठाएगा और उन्हें निर्वासित करेगा। सीजेआई ने कहा कि भारत ने उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया क्योंकि वास्तविक डर था कि निर्दोषों को उठाया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि भारत सरकार सीमा को अभेद्य बनाने के लिए कितना निवेश कर रही है? सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रही है कि हमारी सीमा अभेद्य हो ? हम जानना चाहते हैं कि अवैध आप्रवासन के खिलाफ अब क्या किया जा रहा है, जो न केवल जनसांख्यिकी को बदलने के बारे में है बल्कि उपलब्ध संसाधनों पर भी बोझ है कि । मामले में प्रतिवादी पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने संकेत दिया कि धारा 6ए जैसी विधायी नीतियों ने समस्याएं पैदा कीं। उन्होंने कहा कि यह हम बनाम अन्य बन जाता है। अदालत ने केंद्र से पूछा कि धारा 6ए, जो अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता का लाभ देती है, केवल असम में ही क्यों लागू की गई, पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं, जिसकी सीमा का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। आपने असम को क्यों चुना? क्या आपके पास यह दिखाने के लिए कोई ठोस डेटा है कि पश्चिम बंगाल में अवैध आप्रवासन असम की तुलना में न्यूनतम था, इसलिए आपने पूर्व राज्य को अकेला छोड़ दिया... संभवतः पश्चिम बंगाल में अवैध आप्रवासन की सीमा असम की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण रही होगी, प्रमुख न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने केंद्र और असम राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को संबोधित किया। अदालत ने सरकार से 25 मार्च, 1971 के बाद सीमा के पश्चिम बंगाल हिस्से में हुए अवैध अप्रवास के बारे में विवरण देने को कहा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि किसी विदेशी देश से अवैध आप्रवासन के कारण जनसांख्यिकीय परिवर्तन और स्थानीय सांस्कृतिक पहचान के विनाश की शिकायतों की तुलना एक राज्य के लोगों की शिकायतों से नहीं की जा सकती है कि देश के भीतर दूसरे राज्य के प्रवासी कैसे अपनी संस्कृति बदल रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि आईटी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अंतर-राज्य प्रवासन हो रहा है। लोग यह नहीं कह सकते कि इसके कारण हमारी संस्कृति बदली जा रही है। भारत एक इकाई है. किसी एक राज्य के लोग यह नहीं कह सकते कि दूसरे राज्य से आने वाले लोगों के कारण हमारी संस्कृति प्रभावित हो रही है।