नई दिल्ली / गुवाहाटी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 7 नवंबर के लिए पोस्ट कर दिया, जिसे 1985 में एक संशोधन द्वारा बांग्लादेश से भारत में आए प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए असम समझौते के अनुसरण में शामिल किया गया था। मालूम हो कि 15 अगस्त 1985 को नई दिल्ली में केंद्र सरकार, असम सरकार, ऑल-असम स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल असम गण संग्राम परिषद के बीच असम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। उस समय राजीव गांधी भारत के प्रधान मंत्री थे। धारा 6ए की वैधता को चुनौती, जिस पर 17 अक्तूबर को सुनवाई होनी थी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना, न्यायमूर्ति ए. एस. एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने कहा कि कल हमें (सरकार को) पता चला कि पूरा सप्ताह एक विविध सप्ताह है । सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह मामला 7 नवंबर को जाएगा। संविधान पीठ ने इससे पहले 20 सितंबर को धारा 6ए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 17 अक्तूबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था । शीर्ष अदालत 16 अक्तूबर से शुरू होकर 20 अक्तूबर तक चलने वाले सप्ताह में केवल विविध मामलों की सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत 21 अक्तूबर (शनिवार) से 29 अक्तूबर तक दशहरा की छुट्टियों पर रहेगी। प्रथा के अनुसार, शीर्ष अदालत लंबी छुट्टियों से पहले और बाद के सप्ताह में केवल विविध मामलों (ताजा मामलों) की सुनवाई करती है। पिछली सुनवाई में, अदालत ने कहा था कि कार्यवाही का कारण शीर्षक होगा कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए । इससे पहले 10 जनवरी को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एमआर शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी (दोनों सेवानिवृत्त), न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पमिदिघनतम नरसिम्हा की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि इस मुद्दे का निर्णय क्या नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6ए किसी संवैधानिक कमजोरी से ग्रस्त है। नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता पर सुनवाई 17 दिसंबर, 2014 को न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन की दो-न्यायाधीश पीठ द्वारा दिए गए संदर्भ पर आधारित है। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई भारत के मुख्य न्यायाधीश बने और सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्हें मोदी सरकार द्वारा राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया गया था। न्यायमूर्ति नरीमन भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। न्यायमूर्ति गोगोई और न्यायमूर्ति नरीमन की पीठ ने पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के संदर्भ के लिए 13 प्रश्न तैयार किए थे, जिसमें यह भी शामिल था कि क्या असम समझौते के अनुसरण में शामिल की गई धारा 6ए अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29(1) का उल्लंघन करती है । 355, संविधान और नागरिकता अधिनियम और कानून के शासन का मूल आधार । संविधान पीठ को भेजे गए प्रश्नों में से एक में यह शामिल था कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 10 और 11 नागरिकता अधिनियम की धारा 6 ए को लागू करने की अनुमति देते हैं, साथ धारा 6 में कट से अलग कट-ऑफ तारीख निर्धारित करने की अनुमति है - अनुच्छेद 6 में निर्धारित तारीख से बाहर, अनुच्छेद 6 में भिन्नता के बिना ही ऐसा किया जा सकता है । इसके बाद उसी पीठ ने 21 जुलाई, 2015 को एक संविधान पीठ को एक प्रश्न भेजा था कि क्या भारत में अवैध प्रवासियों पैदा हुए बच्चे को भारत का नागरिक माना जाएगा या नहीं ? असम में बिना दस्तावेज वाले बांग्लादेशी प्रवासियों से पैदा हुए बच्चों की नागरिकता की स्थिति के संदर्भ में यह प्रश्न संविधान पीठ को भेजा गया था। नागरिकता अधिनियम की धारा 3 जन्म से नागरिकता प्रदान करती है। गुवाहाटी स्थित गैर सरकारी संगठन, असम संमिलित महासंघ ने असम पब्लिक वर्क्स, ऑल असम अहोम एसोसिएशन और अन्य के साथ मिलकर 2012 में धारा 6ए को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि धारा 6ए भेदभावपूर्ण, मनमाना और अवैध है और यह अलग-अलग प्रावधान प्रदान करती है । असम तथा भारत में प्रवेश करने वाले गैर-दस्तावेज प्रवासियों को नियमित करने के लिए अंतिम तिथियां 1971 है। कारण बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध, जिसके कारण बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली, उसी के चलते भारत में प्रवासियों का भारी प्रवाह देखा गया। युद्ध शुरू होने से पहले ही बड़ी संख्या में बंगाली पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के अत्याचारों से भागकर भारत में प्रवेश कर गए थे, जिससे असम जैसे सीमावर्ती राज्यों में गंभीर शरणार्थी संकट पैदा हो गया था । युद्ध समाप्त होने और बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिलने के बाद, इनमें से कई शरणार्थी भारत में ही रह गए और कई अन्य बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों के रूप में भारत में प्रवेश कर गए। इन प्रवासियों की स्थिति दशकों से भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का विषय रही है।