गुवाहाटी। पूरे असम में संविदा शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आने वाले एक कदम में, राज्य सरकार लगभग 24,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करके एक लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। स्थायी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे कुल 23,956 शिक्षकों को कल उनके आधिकारिक रोजगार पत्र प्राप्त होंगे । बहुप्रतीक्षित वितरण समारोह सोमवार को गुवाहाटी के खानापाड़ा मैदान में होगा । असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। यह घोषणा सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगन आदेश को हटाने के बाद की गई है, जिसने पहले प्रक्रिया में देरी की थी। यह विकास संविदा शिक्षकों के लिए एक बड़ी जीत के रूप में आया है, जो वर्षों से अपनी स्थायी नियुक्ति की वकालत कर रहे हैं। असम सरकार की प्राथमिक शिक्षा निदेशक सुरंजना सेनापति ने कहा कि नियुक्ति पत्रों से नौकरी की सुरक्षा और बेहतर लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे असम के शिक्षा क्षेत्र में बहुत जरूरी स्थिरता आएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि नियमितीकरण राज्य के शैक्षिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह पहल राज्य के शिक्षा मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए प्रयासों की परिणति है, जहां सर्व शिक्षा अभियान के तहत बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती की गई थी। 2011-2012 से नौकरी की सुरक्षा को लेकर बनी चिंताओं के बावजूद, राज्य अब इन शिक्षकों को स्थायी सरकारी पदों पर स्थानांतरित करके उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। शर्मा ने कहा कि 2 सितंबर असम के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। इस दिन, अपनी योग्यता साबित करने वाले लगभग 24,000 शिक्षकों को औपचारिक रूप से सरकारी कर्मचारी के रूप में शामिल किया जाएगा। इस बदलाव में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत कवरेज और शिक्षक की असामयिक मृत्यु की स्थिति में पूर्ण वेतन और पेंशन के प्रावधान जैसे लाभ शामिल होंगे। नियुक्ति पत्रों का औपचारिक वितरण गुवाहाटी के खानापारा पशु चिकित्सा महाविद्यालय मैदान में किया जाएगा, जहां सभी नव नियमित शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है। उल्लेखनीय रूप से, यह निर्णय संविदा शिक्षकों द्वारा पिछले विरोध के बाद आया है, जिन्होंने नई व्यवस्था के तहत वेतन कटौती पर चिंता व्यक्त की थी। जबकि उन्होंने शुरू में पूर्ण वेतन संरक्षण की मांग की थी, राज्य सरकार नए नियुक्ति पत्र जारी करने पर अड़ी रही, जिसके परिणामस्वरूप संशोधित, कम मासिक वेतन मिलेगा। इन चुनौतियों के बावजूद, नियमितीकरण असम के शिक्षा क्षेत्र को स्थिर और बेहतर बनाने के चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
