नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने डेरिवेटिव सेगमेंट में शेयरों के जमा और निकासी के मानदंडों में कई बदलाव किए। संशोधित नियमों के तहत स्टॉक के लिए मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज (एमक्यूएसओएस) को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा मिनिमम मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट (एमडब्ल्यूपीएल) को 500 करोड़ से तीन गुना बढ़ाकर 1,500 करोड़ कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में जुलाई तक राज्यों को 3.66 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वित्त मंत्रालय ने अपने वित्तीय लेखा-जोखा की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकारों को उनके करों के हिस्से के रूप में 3,66,630 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 57,109 करोड़ रुपये अधिक है। सरकार ने जुलाई तक कुल 13,00,351 करोड़ खर्च किए हैं, जो बजट अनुमान का 27 फीसदी है।
