गुवाहाटी । असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कैबिनेट की बैठक में हुए अहम फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधानसभा के आगामी सत्र में कई विधेयक पेश किए जाएंगे। सरकार के फैसलों में शिक्षा पर जोर की झलक दिखी, क्योंकि सीएम हिमंत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में नौ विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में बताया कि अब असम में निजी विश्वविद्यालय के संचालन के लिए नेशनल सिक्योरिटी क्लीयरेंस अनिवार्य होगा। सीएम हिमंत ने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस वार्ता में बताया कि बीते दिनों निवेशकों के सम्मेलन- एडवांटेज असम 2.0 में हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को आज कैबिनेट की मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि इस एमओयू के तहत सिपाझार और तिनसुकिया में अलग-अलग विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी है। इस संबंध में सरकार जल्द ही विधानसभा में विधेयक भी पेश करेगी। मंगलवार की प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री शर्मा ने एक और अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने जागीरोड में बन रही इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नामकरण दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा की स्मृति में करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अब जागीरोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जागीरोड होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए हैं। सीएम हिमंत ने बताया कि असम की कैबिनेट ने आज कई विधेयकों को मंजूरी दी। विधानसभा से इन विधेयकों को मंजूरी के बाद कुछ नए विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी। जिन विश्वविद्यालयों के लिए विधेयकों को असम विधानसभा में पेश किया जाएगा उसमें शिवसागर विश्वविद्यालय, उत्तरी लखीमपुर विश्वविद्यालय, नागांव विश्वविद्यालय, स्वाहिद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय, जगन्नाथ बरुआ विश्वविद्यालय, गुरुचरण विश्वविद्यालय और बंगाईगांव विश्वविद्यालय शामिल हैं। सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। कानून में बदलाव के बाद कुलपतियों की नियुक्ति जल्द की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि अब से असम में किसी भी निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी लेनी भी आवश्यकता होगी।
