भारतीय सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना के लिए चालू वित्त वर्ष में अधिक धन आवंटन करने की मांग की है। मंत्रालय ने दावा किया है कि इस वर्ष कार्यान्वयन के प्रारंभ में अधिक वित्त आवश्यक है, जिससे रोजगार से जुड़ी योजनाओं को समय पर लागू किया जा सके। मंत्रालय ने संसदीय समिति के एक सवाल के जवाब में बताया कि इस वर्ष नवीनतम ईएलआई योजना के लिए 6,852 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें से करीब एक-तिहाई से अधिक धन कम हो सकता है। यह योजनाएं फ्रेशरों, विनिर्माण क्षेत्र और अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए होने की उम्मीद है। मंत्रालय ने इस योजना के लिए 93 लाख लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से एक आईटी बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) योजना को लागू करना है। समिति ने सरकार से इस प्रक्रिया को त्वरित और सुगम बनाने की अपील की है, ताकि रोजगार से जुड़े योजनाएं बिना किसी विघ्न के समय पर लागू की जा सकें। अगले साढ़े 6 साल में ईएलआई योजना के लिए कुल 1.07 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया जाएगा। यह योजना भारतीय जनता को रोजगार के नए मौके प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मानव संसाधनों के विकास और आर्थिक सुधार के लिए ये प्रोत्साहन योजनाएं महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं।