गुवाहाटी। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शैक्षणिक अखंडता बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करते हुए असम के शिक्षा क्षेत्र को धोखाधड़ी से मुक्त करने के लिए निर्णायक कार्रवाई का वादा किया है। हाल की चिंताओं पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने राज्य के शैक्षिक मानकों को कमजोर करने वाली खतरनाक गड़बड़ियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि मेडिकल, इंजीनियरिंग और सीबीएसई परीक्षाओं से पहले कुछ छात्रों को रणनीतिक रूप से विशिष्ट परीक्षा केंद्रों पर स्थानांतरित किया जा रहा है, जिससे उन्हें अनुचित लाभ मिल रहा है। शर्मा ने कहा कि परीक्षा स्थलों में यह हेरफेर एक बड़ी धोखाधड़ी है, जो योग्यता – आधारित प्रणाली से समझौता करती है। मुख्यमंत्री ने कार्यरत पेशेवरों द्वारा अपेक्षित शैक्षणिक अवकाश लिए बिना पीएचडी डिग्री प्राप्त करने की प्रवृत्ति पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह हैरान करने वाली बात है कि कैसे कोई व्यक्ति पूर्णकालिक रोजगार के साथ-साथ डॉक्टरेट शोध की कठोर मांगों को पूरा कर सकता है। इस तरह की प्रथाएं अकादमिक शोध के सार को कमजोर करती हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने यह भी दोहराया कि उनका प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि शिक्षा एक व्यावसायिक उद्यम के बजाय एक महान क्षेत्र बनी रहे। उन्होंने कहा कि हम शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने और हमारे शैक्षणिक संस्थानों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कड़े उपाय लागू करेंगे। इन मुद्दों में यूएसटीएम चांसलर महबूबुल हक की हाल ही में हुई हिरासत भी शामिल है। शुक्रवार रात को असम पुलिस और एसटीएफ द्वारा घोरामारा स्थित उनके घर से हिरासत में लिए जाने के बाद, हक को कथित सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी की जांच के लिए शनिवार को श्रीभूमि ले जाया गया। श्री भूमि के एसपी पीपी दास ने चांसलर के खिलाफ लगाए गए आरोपों का खुलासा नहीं किया। जांच जारी रहने के कारण, असम और मेघालय दोनों ही इन गंभीर आरोपों और यूएसटीएम के संचालन के भविष्य के संबंध में आगे की प्रगति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
