नई दिल्ली। मणिपुर पिछले काफी समय से सुर्खियों में बना हुआ है। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हुई हिंसा ने राज्य में तबाही मचा दी है। इस हिंसा में कई लोगों की मौत हो चुकी है। लंबी अशांति के बाद राज्य में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों का प्रतिनिधिमंडल राज्य का दौरा करेगा। ये प्रतिनिधिमंडल 22 मार्च को हिंसा प्रभावित मणिपुर में राहत शिविरों में जाएंगा और वहां के हालात के बारे में जानकारी लेगा । जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल कानूनी और मानवीय सहायता को मजबूत करने के लिए ये दौरा करने जा रहा है। इस प्रतिनिधिमंडल में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटिश्वर शामिल हैं। यह दल कानूनी निगरानी रखेगा और लोगों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करेगा। साथ ही, हिंसा से प्रभावित लोगों की स्थिति का जायजा भी लेगा। साल 2023 से मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा चल रही है। जिसकी वजह से राज्य में जान-माल का काफी नुकसान हुआ है। हिंसा के कारण कई लोग विस्थापित हुए हैं। विस्थापित परिवारों के लिए राहत शिविर बनाए गए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि कई लोग संसाधनों, इलाज और कानूनी मदद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार मणिपुर शांति स्थापित करने की हर संभव कोशिश कर रही है। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर में सामान्य स्थिति और समृद्धि लाने के लिए प्रतिबद्ध है । इसके साथ ही उन्होंने राज्य के आर्थिक विकास के लिए सभी तरह का समर्थन देने का आश्वासन दिया।
