भारत में स्टार लिंक की सेवाएं शुरू करने की तैयारी जोश में है, लेकिन सरकारी नियमों का पालन करने में कंपनी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने स्टारलिंक को भारत में एक नियंत्रण केंद्र स्थापित करने के लिए निर्देश दिया है ताकि देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। स्टारलिंक को भारत में सेवाएं शुरू करने के लिए खास नियमों का पालन करना होगा ताकि आपात स्थिति में संचार सेवाओं पर सरकार का पूरा नियंत्रण बना रहे। इसके साथ ही, स्टारलिंक और सरकार के बीच चल रही बातचीत सुरक्षित और सफल समाधान की दिशा में है। यह स्थिति ऐसी है जिसमें सभी पक्षों को फायदा होगा, लेकिन देश की सुरक्षा की प्राथमिकता बनी रहेगी। भारत में कंट्रोल सेंटर कानून-व्यवस्था की स्थितियों से निपटने के लिए जरूरी माना जाता है। ऐसी स्थिति में तुरंत सैटेलाइट संचार सेवाओं को रोकना पड़ सकता है। एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि जब भी ऐसी कोई आपात स्थिति आती है तो हमसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि हम उनके (स्टारलिंक) दरवाजे खटखटाएं या उनके अमेरिका स्थित मुख्यालय से संपर्क करें । स्टारलिंक ने सरकार को आश्वासन दिया है कि वह इस मामले की समीक्षा कर रही है। भारत के दूरसंचार कानून केंद्र या राज्य सरकार को सार्वजनिक आपातकाल, आपदा प्रबंधन या सार्वजनिक सुरक्षा चिंताओं के मामले में किसी भी दूरसंचार सेवा या नेटवर्क का अस्थायी नियंत्रण लेने की अनुमति देते हैं। इन कानूनों में जरूरत पड़ने पर इंटरनेट बंद करने के प्रावधान भी शामिल हैं।
