नई दिल्ली। केंद्र सरकार आगामी बजट में मिडिल क्लास को राहत देने के लिए इनकम टैक्स दरों में कटौती करने की योजना बना रही है। हालांकि, टैक्स छूट किस सीमा तक दिया जाएगा इसका निर्धारण अभी नहीं हुआ है। इस पर आखिरी फैसला 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किए जाने से पहले लिया जाएगा। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि मिडिल क्लास को राहत देने के लिए केंद्र सरकार आगामी बजट 2025-26 में 15 लाख रुपए तक की इनकम वाले व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स में कटौती कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के इस कदम का मकसद धीमी विकास दर के बीच अर्थव्यवस्था में कंजम्पशन को बढ़ावा देना है। देश के कई बड़े जानकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नागरिकों पर आर्थिक बोझ को कम करने के लिए इनकम टैक्स के रेट्स में कटौती करने भी आग्रह किया है। पीएम मोदी ने नीति आयोग की एक बैठक में इकोनॉमिस्ट्स और क्षेत्रीय एक्सपर्ट्स से मुलाकात कर आगामी बजट के लिए उनके विचार और सुझाव सुने। बैठक में इकोनॉमिस्ट्स और क्षेत्रीय एक्सपर्ट्स ने कथित तौर पर सरकार को आगामी बजट में इनकम टैक्स में कटौती, कस्टम ड्यूटी को रेशनलाइज करने और निर्यात को समर्थन देने के उपायों को शामिल करने का सुझाव दिया है।
