करीमगंज (हिंस) । असम के ग्वालपाड़ा जिले के नलबाड़ी आरक्षित वन के भीतर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाते हुए वन अधिकारियों ने एक अनधिकृत मस्जिद को गिरा दिया। यह कार्रवाई असम सरकार द्वारा वन संरक्षण कानूनों को लागू करने और अपनी प्राकृतिक विरासत की रक्षा करने के लिए एक व्यापक पहल का हिस्सा बताया गया है। नलबाड़ी रिजर्व फॉरेस्ट पर लोगों द्वारा बस्तियां बसाकर अतिक्रमण किया गया था। मीडिया से बात करते हुए, वन अधिकारी तेजस मारिस्वामी ने कहा कि आज नलबाड़ी आरक्षित वन में निष्कासन अभियान पूरा किया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार, हमें अतिक्रमण को साफ करना होगा और जंगल को खाली करना होगा। इसके अलावा मारिस्वामी ने जोर देकर कहा कि जंगल की खाली के साथ ही मानव - हाथी संघर्ष को कम किया जा सकेगा । यह प्रयास मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की वन संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जिसे मई 2021 से पूरे असम में इस तरह के कई अभियानों द्वारा चिह्नित किया गया है। दूसरी ओर, आरक्षित वन क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों ने मस्जिद गिराने से रोकने के लिए राज्य सरकार को आवेदन दिया है। हालांकि, प्रशासन ने आज अभियान चलाया। स्थानीय लोगों का दावा है कि चूंकि इलाके के लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, इसलिए राज्य सरकार ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। नलबाड़ी रिजर्व फॉरेस्ट में अवैध मस्जिद का विध्वंस सरकारी और वन भूमि को अनधिकृत निर्माणों से मुक्त करने पर सरकार के रुख के अनुरूप है। मुख्यमंत्री शर्मा इस बारे में स्पष्ट रहे हैं कि उनके रहते हुए इस तरह की कार्रवाई असम में जारी रहेगी। असम के जंगलों को भविष्य की पीढ़ी की सुरक्षा को ध्यान में रखकर अतिक्रमण से मुक्त करवाया जाएगा।