चंडीगढ़ (हिंस) । पंजाब के खनौरी व शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों की एक बैठक केंद्र सरकार के साथ 19 मार्च को चंडीगढ़ में सुबह 11 बजे से होगी। इस सातवीं बैठक में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को पंजाब के किसान संगठनों को एक पत्र भेजा है। दरअसल, फसलों की एमएसपी की लीगल गारंटी समेत 13 मुद्दों को लेकर किसानों की केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को मीटिंग का अधिकृत पत्र भेजा गया है। एक साल से संघर्षरत किसानों का साफ कहना है कि जब तक उनकी सुनवाई नहीं होती है, तब तक वह संघर्ष खत्म नहीं करेंगे। केंद्र सरकार का पत्र जारी होने के बाद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि मीटिंग में दोनों फोरम के नेता शामिल होंगे। साथ ही वह इसमें अपना पक्ष रखेंगे। दूसरी तरफ मीटिंग में केंद्र सरकार के दो से तीन मंत्री व पंजाब सरकार के मंत्री शामिल होंगे। इससे पहले किसानों और केंद्र सरकार के बीच 22 फरवरी को मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। मीटिंग करीब साढ़े तीन घंटे तक चली थी। इस मीटिंग में किसानों ने केंद्र सरकार को दलील दी थी कि अगर केंद्र सरकार एमएसपी देने का फैसला लेती है तो किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। उन्होंने इस संबंधी कुछ तथ्य मीटिंग में पेश किए थे । इसके बाद केंद्र सरकार ने यह तथ्य किसानों से मांगे थे, ताकि वह अपनी माहिरों से इस बारे में राय ले ले। इसके बाद किसानों ने केंद्र को अपना सारा रिकॉर्ड भेज दिया था। बुधवार को चंडीगढ़ में होने वाली बैठक में केंद्र की तरफ से कौन-कौन मंत्री भाग लेंगे इस बारे में अभी कोई जानकारी जारी नहीं हुई है। इस बीच जगजीत सिंह डल्लेवाल का पंजाब-हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन मंगलवार को 113वें दिन भी जारी रहा। उन्होंने केंद्र सरकार का पत्र मिलने के बाद वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि 19 मार्च को जो हमारी केंद्र सरकार के साथ मीटिंग तय हुई थी। वह तय तारीख पर होगी। मीटिंग का समय पहले शाम पांच बजे था, जिसे बदलकर अब सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में होगी । इस संबंधी हमें केंद्र सरकार से पत्र मिला है। साथ ही हम मीटिंग में हिस्सा लेकर अपनी बात रखेंगे।
