गुवाहाटी (हिंस)। ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग घोटाले से संबंधित 32 मामले सीबीआई को सौंपने का असम सरकार ने निर्णय लिया है। असम कैबिनेट की आज हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि इस संदर्भ में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ उनकी बातचीत हो चुकी है। राज्य के मुख्य सचिव के साथ हुई बातचीत में सीबीआई के निदेशक ने भी इन मामलों की जांच करने पर सहमति जताई है। कैबिनेट की आज हुई साप्ताहिक बैठक में इनके अलावा कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। कैबिनेट में राज्य के 4669 संविदा शिक्षकों की सेवाएं नियमित करने के प्रस्ताव को भी पारित किया गया। वहीं, 19 सितंबर को फ्लैक्सिबल स्कीम की शुरुआत की जाएगी। जिसके तहत राज्य के सभी 126 विधानसभा क्षेत्रों में 12 लाख 60 हजार नए अरुणोदय लाभार्थियों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिसे 10 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। 10 जनवरी को राज्य सरकार अरुणोदय 3.0 के लाभार्थियों को पहली किस्त उपलब्ध कराएगी। वहीं, 19 सितंबर से ही राज्य के 17 लाख नए लोगों को राशन कार्ड देने की योजना भी शुरू की जाएगी। इनके अलावा सरकार मुख्यमंत्री असम आत्मनिर्भारशील योजना के तहत 25 हजार 238 लाभार्थियों को दो-दो लाख रुपए व्यापार करने के लिए देगी। तीन नवंबर को लाभार्थियों को यह राशि उपलब्ध करवा दी जाएगी। इन दो लाख रुपयों में से एक लाख रुपए पांच साल के बाद और 10 साल के अंदर आसान किस्तों में वापस करना होगा, जिस पर कोई ब्याज देने की आवश्यकता नहीं होगी। इनके अलावा कैबिनेट की बैठक में कोकराझाड़ में 107 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम का निर्माण कराने, डाउन टाउन हॉस्पिटल के सामने 111 करोड़ रुपए लागत से फ्लावर का निर्माण कराने, असम राज्यक चिड़यिाखाना का दो किस्तों में 365 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिकीकरण कराने तथा डेसॉल्ट एविएशन नामक कंपनी के साथ असम इंजीनियरिंग कॉलेज समेत राज्य के 50 कॉलेजों में ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाने के लिए 40 करोड़ रुपए की राशि का निवेश करने संबंधित निर्णय लिए गए। इसमें राज्य सरकार 40 करोड़ रुपए निवेश करेगी, जबकि डेसॉल्ट एविएशन नामक कंपनी 200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी । इनके अलावा भी आज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए।
