नई दिल्ली
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) को लेकर भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच बातचीत के 14 राउंड पूरे हो चुके हैं। भारत और यूके के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का उद्देश्य व्यापारिक बाधाओं को कम करना, टैरिफ (शुल्क) घटाना और निवेश के अवसरों
24 फरवरी 2024 को भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल और यूके के बिजनेस एंड ट्रेड सेक्रेटरी जोनाथन रेनॉल्ड्स ने इस समझौते को लेकर बातचीत दोबारा शुरू करने की घोषणा की। यह वार्ता 8 महीने के ब्रेक के बाद फिर से शुरू हुई है। भारतीय वस्त्र, फार्मा, आईटी और ऑटोमोबाइल सेक्टर को यूके में बेहतर बाजार मिलेगा। कई भारतीय उत्पादों पर यूके में आयात शुल्क घट सकता है, जिससे वे सस्ते होंगे और उनकी मांग बढ़ेगी। व्यापार बढ़ने से भारत में निवेश और नौकरियों के नए अवसर पैदा होंगे।भारत के आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर को यूके यूके में विस्तार का मौका मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा: मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती मिलेगी, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। भारत ने 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और 6 प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स (पीटीएएस) पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल के वर्षों में भारत ने मॉरीशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और ईएफटीए के साथ एफटीए समझौते किए हैं। अब ईयू और यूके के साथ एफटीए को लेकर सक्रिय रूप से बातचीत चल रही है। ट्रेड एग्रीमेंट्स को उनकी प्रकृति के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में रखा जाता है, जैसे पीटीए में कुछ विशेष उत्पादों पर टैरिफ रियायतें मिलती हैं (जैसे भारत- थाईलैंड पीटीए)। आरटीए में क्षेत्रीय स्तर पर देशों के बीच व्यापार समझौता होता है। बीटीए में दो देशों के बीच व्यापारिक समझौता, सीईसीए और सीईपीए के तहत व्यापार के अलावा निवेश, सेवाएं और अन्य आर्थिक सहयोग भी शामिल होते हैं (जैसे भारत- कोरिया सीईपीए) । इसी तरह व्यापक व्यापारिक और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने वाला समझौता । भारत और यूके के बीच एफटीए से व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को नया आयाम मिलेगा ।
