गुवाहाटी (हिंस)। असम सरकार ने राज्य सरकार के स्थायी और नियमित कर्मचारियों के लिए शून्य प्रीमियम बीमा कवरेज प्रदान करने हेतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय उत्तर लखीमपुर में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। सरकार के इस कदम से राज्य के चार लाख से अधिक कर्मचारियों को बीमा लाभ मिलेगा। इसके तहत, वित्त विभाग ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ चर्चा कर कर्मचारियों के लिए सर्वोत्तम विकल्पों की पहचान की। इसके अलावा, इन बैंकों के माध्यम से इच्छुक कर्मचारियों को रियायती दरों पर स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित नियम और शर्तें बैंक तय करेंगे। कर्मचारी अपने मौजूदा बैंक खाते की नजदीकी शाखा या किसी अन्य सूचीबद्ध बैंक में आवेदन जमा कर सकते हैं, जहां उनका वेतन खाता संचालित हो रहा है । यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका खाता वेतन खाते के रूप में पंजीकृत है। समझौता ज्ञापन तत्काल प्रभाव से लागू होगा और सुचारु कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी। प्रत्येक जिला मुख्यालय का कोषाधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। वह बैंकों के साथ समन्वय, वेतन लाभों के कार्यान्वयन और दावा निपटान में सहायता करेगा। साथ ही, प्रत्येक सूचीबद्ध बैंक भी अपना नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसकी जानकारी एसओपी में शामिल की जाएगी। मामलों की स्थिति और निपटान पर त्रैमासिक रिपोर्ट वित्त विभाग को प्रस्तुत की जाएगी ताकि समय पर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित हो सके।
