नई दिल्ली। देश के चार पूर्वोत्तर राज्यों के परिसीमन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखा। केंद्र सरकार के एएसजी ने बताया कि मणिपुर में स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन बाकी राज्यों के लिए परामर्श चल रहा है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि जहां तक असम का सवाल है तो वहां पिछले साल परिसीमन हुआ था, लेकिन तीन राज्य अभी भी बाकी हैं। क्या चुनाव आयोग बिना निर्देश के आगे बढ़ सकता है, यह एक मुद्दा है। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि जब तक राष्ट्रपति की ओर से आदेश नहीं दिया जाता तब तक परिसीमन की कार्रवाई नहीं हो सकती। इस पर एएसजी ने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों की स्थिति इतनी संवेदनशील है कि हम इससे किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं । अरुणाचल के लिए भी हमें इनपुट मिला है कि वहां के स्थानीय लोग ही परिसीमन नहीं चाहते हैं । इसके बाद नई दिल्ली। देश के चार पूर्वोत्तर राज्यों के परिसीमन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखा। केंद्र सरकार के एएसजी ने बताया कि मणिपुर में स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन बाकी राज्यों के लिए परामर्श चल रहा है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि जहां तक असम का सवाल है तो वहां पिछले साल परिसीमन हुआ था, लेकिन तीन राज्य अभी भी बाकी हैं। क्या चुनाव आयोग बिना निर्देश के आगे बढ़ सकता है, यह एक मुद्दा है। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि जब तक राष्ट्रपति की ओर से आदेश नहीं दिया जाता तब तक परिसीमन की कार्रवाई नहीं हो सकती। इस पर एएसजी ने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों की स्थिति इतनी संवेदनशील है कि हम इससे किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं । अरुणाचल के लिए भी हमें इनपुट मिला है कि वहां के स्थानीय लोग ही परिसीमन नहीं चाहते हैं । इसके बाद
