राज्य चुनाव आयोग ने राभा हासोंग स्वायत्त परिषद के चुनावों की घोषणा की

गुवाहाटी । असम राज्य चुनाव आयोग ने शुक्रवार, 7 मार्च को राभा हासोंग स्वायत्त परिषद के 36 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा की । नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 मार्च सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच है। नामांकन पत्रों की जांच 17 मार्च को सुबह 11 बजे होगी। जांच के बाद उसी दिन वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी। जो उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहते हैं, उन्हें 19 मार्च को दोपहर 3 बजे तक ऐसा करना होगा, जिसके बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। चुनाव के लिए मतदान 2 अप्रैल को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच होगा । यदि पुनर्मतदान की आवश्यकता होती है, तो यह उसी समय सीमा के भीतर 3 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। मतों की गिनती 4 अप्रैल को होगी, जो सुबह 8 बजे से शुरू होगी और प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेगी। 4 अप्रैल को ही नतीजों की घोषणा भी कर दी जाएगी। इस चुनाव में कुल 4,45,586 मतदाता भाग लेने के पात्र हैं, जिनमें 2, 16, 181 पुरुष मतदाता, 2,29,394 महिला मतदाता और 11 अन्य मतदाता शामिल हैं। चुनाव के सुचारू संचालन के लिए 630 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। निर्वाचन क्षेत्रों में से 25 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, जिनमें से 4 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। शेष 11 निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित हैं, जिनमें से 2 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अधिकतम व्यय सीमा 2.50 लाख निर्धारित की गई है। स्टार प्रचारकों के संबंध में, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों में अधिकतम 20 स्टार प्रचारक हो सकते हैं, जबकि पंजीकृत गैर- मान्यता प्राप्त दलों में अधिकतम 10 स्टार प्रचारक हो सकते हैं। मतदाता पहचान के लिए, चुनावी फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) प्राथमिक दस्तावेज के रूप में काम करेगा। हालांकि, मतदाता वैकल्पिक दस्तावेज भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक / डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड केंद्र या राज्य सरकार, पीएसयू और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों और एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) कार्ड शामिल हैं।