गुवाहाटी । असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने घोषणा की है कि आगामी राज्य बजट में गरीबों, मध्यम वर्ग और शिक्षित युवाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नीतियां पेश की जाएंगी। 10 मार्च को विधानसभा में पेश किया जाने वाला बजट फरवरी में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2025-26 के विजन के अनुरूप होगा। सोशल मीडिया पर लाइव बोलते हुए शर्मा ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हम राज्य के बजट में कई नई नीतियां और योजनाएं पेश करने की योजना बना रहे हैं, जिससे असम के गरीब और मध्यम वर्ग पर बोझ कम होगा। जिस तरह प्रधानमंत्री ने प्रति वर्ष 12 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए आयकर माफ किया है, हमारा लक्ष्य राज्य की नीतियों के माध्यम से भी इसी तरह की राहत पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने बुनियादी ढांचे को भी एक प्रमुख प्राथमिकता बताया और असम के विकास के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नए असम के निर्माण के लिए हमें मजबूत बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। इस साल के बजट में राज्य के विकास को गति देने के लिए कई बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाएगी। असम के युवाओं के लिए अवसर पैदा करने पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा। शर्मा ने कहा कि युवा अब बंदूकों और हथगोले से नहीं जुड़ेंगे, बल्कि उद्योग 4.0 कौशल से जुड़ेंगे जो समृद्धि सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नए उद्योगों और बुनियादी ढांचे के विकास से राज्य के भीतर रोजगार के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होगा, जिससे रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) के लिए वित्त पोषण में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5,915 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं – जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 47 प्रतिशत अधिक है। शर्मा ने दोहराया कि असम का राज्य बजट क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए इस बढ़े हुए आवंटन का पूरक होगा।
