पंजाब विधानसभा में दिल्ली की सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित

पंजाब विधानसभा में दिल्ली की सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित
पंजाब विधानसभा में दिल्ली की सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित

चंडीगढ़ (हिंस) । पंजाब सरकार ने विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र के दौरान मंगलवार को दिल्ली में हाल ही में बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया है। पंजाब सरकार का आरोप है कि दिल्ली में बनी भाजपा सरकार की मुख्यमंत्री व मंत्रियों ने पदभार ग्रहण करते ही अपने कार्यालयों में लगे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तथा शहीद भगत सिंह की तस्वीरों को उतार दिया। पंजाब के संसदीय कार्यमंत्री अमन अरोड़ा ने मंगलवार को इस संबंध में प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के कार्यालयों में लगे बाबा साहब और शहीद भगत सिंह की तस्वीरों को उतारना भाजपा की दलितों व शहीदों के प्रति सोच को दर्शाता है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने भाजपा की आलोचना करते हुए इस प्रस्ताव को सेकेंड किया । इसके बाद विधायक डॉ. सुखविंद्र सिंह, नक्षत्र पाल सिंह ने इस प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लिया और अपना समर्थन दिया । सदन में जिस समय यह प्रस्ताव पेश किया गया, उस समय अकाली दल व भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। कांग्रेस नेता व सदन में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी की सरकार के इस प्रस्ताव का समर्थन किया और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह को भारत रत्न दिए जाने की मांग भी विधानसभा में पारित करने की मांग की । इस पर संसदीय कार्यमंत्री अमन अरोड़ा ने राहुल गांधी के मनमोहन कैबिनेट के फैसलों संबंधी कागजों को फाडने की घटना पर माफी मंगवाएं तो पंजाब सरकार इस संबंध में प्रस्ताव पारित करके भेज देगी। अमन अरोड़ा के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद पंजाब विधानसभा में दिल्ली की भाजपा सरकार के विरुद्ध सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए कहा गया कि बाबा साहब अंबेडकर तथा शहीद भगत सिंह की तस्वीरों को दफ्तर से हटाना गलत है । इस संबंध में निंदा प्रस्ताव पारित करके भारत के राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और यह सुनिश्वित करने की मांग की जाएगी कि शहीदों को उचित मान सम्मान दिलवाना यकीनी बनाया जाए ।

पंजाब विधानसभा में दिल्ली की सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित
पंजाब विधानसभा में दिल्ली की सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित