नई दिल्ली । डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (एमडी) हनुमा प्रसाद ने कहा कि आंध्र प्रदेश में देश की पहली बड़ी निजी सोने की खदान में पूर्ण पैमाने पर उत्पादन अगले साल के अंत तक शुरू हो जाएगा । प्रसाद ने कहा कि जोन्नागिरी स्वर्ण परियोजना को लेकर शुरुआती स्तर पर काम पहले ही शुरू हो चुका है। काम पूरा होते ही उत्पादन शुरू हो जाएगा, जिसके बाद प्रति वर्ष करीब 750 किलोग्राम सोने का उत्पादन होगा। डेक्कन गोल्ड माइन्स लिमिटेड (डीजीएमएल) कंपनी की जियोमिसोर सर्विसेज इंडिया लिमिटेड में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जो जोन्नागिरी में निजी क्षेत्र की पहली सोने की खदान पर काम कर रही है। बता दें, खदान में अब तक कुल करीब 200 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। वर्तमान में प्रति माह लगभग एक किलोग्राम सोने का उत्पादन कर रही है। सोने की खदान आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में तुग्गली मंडलम के भीतर जोन्नागिरी, एर्रागुडी और पगदिराई गांवों के पास स्थित है। प्रसाद ने बताया कि भारतीय खदान में, जोन्नागिरी परियोजना के तहत निर्माण कार्य चल रहा है। अगले साल अक्तूबर-नवंबर के आसपास यहां उत्पादन शुरू हो जाएगा। प्रबंध निदेशक ने बताया कि किर्गिस्तान में कंपनी की एक अन्य सोने की खनन परियोजना के तहत उत्पादन 2024 अक्तूबर या नवंबर में शुरू होने की संभावना है। उसमें डीजीएमएल की 60 प्रतिशत हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा कि अल्टीन टोर गोल्ड परियोजना के तहत प्रति वर्ष करीब 400 किलोग्राम सोने का उत्पादन होगा। रिलायंस कैपिटल के नतीजों पर दिख सकता है असर टैक्स एक्सपर्ट के अनुसार, आरजीआईसी के ऑडीटर्स को नोटिस में दर्ज राशि को 30 सितंबर के नतीजों में आकस्मिक देनदारी के रूप में दिखाना होगा । आरजीआईसी, रिलायंस कैपिटल का हिस्सा है। कंपनी एनसीएलटी के माध्यम से ऋण समाधान प्रक्रिया से गुजर रहा है। रिलायंस कैपिटल की कुल वैल्यू में आरजीआईसी की हिस्सेदारी करीब 70 फीसदी है। कब मिला ये नोटिस जानकारी के मुताबिक, आरजीआईसी को 28 सितंबर को 478.84 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है। ये नोटिस री-इंश्योरेंस पर कमीशन को लेकर है । जीएसटी के नोटिस जारी करने वाली एजेंसी डीजीजीआई का कहना है कि री- इंश्योरेंस पर कमाया गया कमीशन कंपनी की आय का हिस्सा है। इस कारण कंपनी को इस पर जीएसटी देना होगा । ऐसा 359.70 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस को - इंश्योरेंस को लेकर मिला है। तीसरा नोटिस आईटीसी को लेकर है । यह करीब 78.66 करोड़ रुपये का है। चौथा नोटिस जीएसटी के नॉन पेमेंट को लेकर है जो कि करीब 5.38 करोड़ रुपये का है।