नई दिल्ली। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मल्टीमॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम कार्यक्रम (स्माइल) के तहत ऐतिहासिक नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर में एक महत्वपूर्ण उन्नति की उम्मीद है। सरकारी स्तर पर वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और एशियन डेवेलपमेंट बैंक मिलकर भारत को ईफीसिएट, रेसीलेंट और सस्टेनेबिल लॉजिस्टिक्स सिस्टम में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। मल्टीमॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम कार्यक्रम एक अहम नीति आधारित पहल है जो लॉजिस्टिक्स सुधारों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है। इसके अंतर्गत, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्बाध एकीकरण के लिए राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर पर क्षमताएँ विकसित की जाएगी, वेयरहाउसिंग का मानकीकरण होगा, व्यापार लॉजिस्टिक्स में सुधार किया जाएगा, और प्रदूषण को कम करते हुए दक्षता बढ़ाई जाएगी। इन सुधारों से यह आशा है कि लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी, परिचालन दक्षता में सुधार होगा, और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
